ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਖਰੀਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ “ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ” ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਨਤਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾ ਅੰਤ
