ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7800 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਾ ਅੰਤ