ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 301.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਈਨ ਡੈਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ, 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ 300.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।