ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਘੁੰਮ ਸਕਣ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਮਈ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”