ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਭਗ 7,000 ਨਵੇਂ ਵਾਟਰਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਭਗ 7,000 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹਿਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਨਿਰਵਿਘਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਾਅ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਤ
