ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਰੋਪੀਆਂ: ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਸਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ; ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀਐਲ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਸੱਚੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹਰ ਅਸਲ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਅਸਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ।” ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹਰ ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ।” ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।” ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 18,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੋ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸੱਚੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
