ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਆਧਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਟੂਰ, ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।