ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ * ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ * ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧਿਆਨ ਸ਼੍ਰਭ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ * ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ * ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ; ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ, ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।” ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ. ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ 2.21 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 145 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਗਿਰੀ (ਚਣਾਈ), ਬਾਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕਸ, ਸਰਵੇਖਣ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।” ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
