ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਚਤ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ* – Patiala News



ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਚਤ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ* *ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ* ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 19 ਮਈ 2026 ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ‘ਅਪਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਲਸਿਸ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ।” ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ 2.2 ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,300 ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ 839 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 98 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਮਈ ਤੱਕ, 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 3.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ₹ 522 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ; ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਖਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। *ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:* • ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟੇ। • ਸਰਜਰੀ, ਡਾਇਲਸਿਸ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। • ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। • ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। • ਬੀਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top