*ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*’ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰਾ*
ਮਾਨਸਾ/ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ 2026:
‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਕੁਫ਼ਰ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਕੁਫ਼ਰ-ਨਿੰਦਾ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੁਫ਼ਰ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ‘ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਕੁਫ਼ਰੀ’ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ‘ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ।”
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
‘ਸ਼ੁਕਰਾਣਾ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਫ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’