ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੇਕ ਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡਰੋ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਸਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਈਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 1.50 ਲੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਓਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 529 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 565 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਓਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

‘ਸੂਰਮਾ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਾਇਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੂਤ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਸ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”