ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ 2026 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 13-15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ 2026 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ HMEL (ਰੁ. 2,600 ਕਰੋੜ), ਵਰਧਮਾਨ ਸਟੀਲਜ਼ (ਰੁ. 3,000 ਕਰੋੜ), ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ (ਰੁ. 2,000 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (ਰੁ. 1,400 ਕਰੋੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ (ਰੁ. 1,000 ਕਰੋੜ), ਵੀਰਕਾ ਬੇਵਰੇਜ (987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੋਪਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਿਲਮਜ਼ (300 – 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ (285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 13-15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਕੀਓ, ਓਸਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 5 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (BRAP)-2024 ਵਿੱਚ “ਟੌਪ ਅਚੀਵਰ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ 0.25% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਮੋਰਟਗੇਜ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 100,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਬੀ ਐਕਟ 2.0 ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ 833 G2B ਅਤੇ 1,702 G2C ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਹੁਣ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 2,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ CLU ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ “ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ – ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ” ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ MSMEs ਲਈ SGST ਅਦਾਇਗੀ, ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਰਾਜ ਨੇ 1,145 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ 29,933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 100% ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਅਤੇ 8% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ-ਟੂ-ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ, ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾ ਅੰਤ
