ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (2026): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 1/51/2018/NC-3/4034-44) ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ [VB-G RAM G] ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ 2026” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
-
125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
-
ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ: “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।”
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।