ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵੇਗਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ‘ਸਰਪੰਚ ਮੀਟਿੰਗ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।

‘ਸਰਪੰਚ ਮੀਟ’ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਹਨ।” ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।”

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਏ ਸਨ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ।” ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਨੀ’ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।”