ਦਿੱਲੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ: ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ 2026 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਈਵੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ‘ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ’ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਰਾਏ ਨੇ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ 2018 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ 33% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 67% ਹਨ।
ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। EV ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ EV ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਈਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। (ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।)