OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ’95’) ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ZEE5 ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ZEE5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 5 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ZEE5 ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ “ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੀਤ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਪਾਰਟੀ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਤ
