ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ: ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ **ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਸਾਲ 2026-27) ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਐਸਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ। SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”