ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।