ਊਨਾ | 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਊਨਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
⚖️ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਨੇਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ:
ਡੀਸੀ ਊਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
📢 ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਭਾਸ਼ਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ)
ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੰਦਰ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
🏛️ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ
🗣️ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਲਾਏ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਟਰੱਸਟੀ ਅੰਕੁਰ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
–
📅 ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।