ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਗੋਆ ਦੇ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਂਡਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ DDSSY ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 2.91 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.81 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਐਮਸੀ ਹੈ। ਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਭੀੜ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। GMC ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ GMC ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨਾਕੋਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਂਡਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਪੋਂਡਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਮਆਰਆਈ। ਅੱਠ ਲਿਫਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੋਂਡਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 4 ਲੱਖ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.95 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 2025-26 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 1.81 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 447 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2350 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਆ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੈਲਥਵੇਅ, ਗਲੈਕਸੀ ਅਤੇ ਰਾਡਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਮਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ-*
1. ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ:* ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
2. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ:* ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 447 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੈਂਜੀ ਵੇਗਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
3. ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੈਸੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਡੀਡੀਐਸਐਸਵਾਈ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
4. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।