ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ *• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1986 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ “ਪੰਥਕ” ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ* *• ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 13: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ: ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 1986 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਖੁਡੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀ ਹੈ? 1986 ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲਮ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।” “ਪਹਿਲਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।” ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਵਿਯੂਜ਼: 0
