ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਕੱਚਾ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ। ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।