ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ, 1980 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2013 ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
