ਕੁਫ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ, 2026’ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, 1986 ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਜਾਂ 1978 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।