ਕੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਯੋਗ?

ਕੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਅਪਵਾਦ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7, ਜੋ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

52ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1985 ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top