ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.. ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰਮੈਨ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋਖਿਮ ਭਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।