ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਬੰਦੀ (ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ), ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਡਬਲਯੂਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ – ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਫੀਡਰ – ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।