ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, USCIS ਸ਼ਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, USCIS ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ USCIS ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਨਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। DHS ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੁਝ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ USCIS ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਸ਼ਰਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।