ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।” ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਖਬਰ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਨੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਗੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ 1.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ”, ਜਲੰਧਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧ SGST ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਤੋਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ, ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਲਗਭਗ 5.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਰਜਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਪੀਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਈ ਡੀਆਰਡੀਓ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਡਟੈਕ, ਸਪੋਰਟਸਟੈਕ, ਐਗਰੀਟੈਕ ਅਤੇ ਜੀਓਟੈਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।