प्रदेश में सभी पात्र परिवारों को दी जाएगी आवास सुविधा: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन-2047 के तहत हाउसिंग फोर ऑल विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक में दिए विस्तृत दिशा-निर्देश
चंडीगढ़, 4 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक प्रदेशवासी को रहने के लिए छत देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा यह कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। उन्होंने हाउसिंग फोर ऑल विभाग को निर्देश दिए कि वे शेष बचे सभी पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें आवास उपलब्ध करवाने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बृहस्पतिवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के तहत हाउसिंग फोर ऑल विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति या परिवार को योजना का लाभ दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हाउसिंग फोर ऑल के महानिदेशक श्री जे गणेशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 तथा लाइसेंसी कालोनियों में ईडब्ल्यूएस आवासों के वितरण के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार विभाग द्वारा आगामी समय में बचे हुए पात्र परिवारों को आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अब तक 5 योजनाओं के तहत प्रदेश में 2,31,215 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 2375 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इनके अलावा 10649 प्लाट व फ्लैट वितरित करने हेतु तैयार है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन प्लाट व फ्लैट के आबंटन का कार्य जल्द पात्र परिवारों को किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर पात्र परिवार को सरकारी मदद से छत मुहैया करवाई जाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि योजना का दुरुपयोग न हो। उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक की जाए ताकि तसदीक हो सके कि लाभ लेने वाले परिवार वास्तव में योजना के लिए पात्र थे या नहीं। यदि यह साबित होता है कि अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया गया है तो संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने घुमंतु जाति के ऐसे गरीब परिवारों के लिए पंजीकरण शुल्क में रियायत देने के भी निर्देश दिए जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, हाउसिंग फोर ऑल के महानिदेशक श्री जे गणेशन, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती तथा ओएसडी एवं स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने मार्च 2027 तक 12 फुट की हर सड़क को 18 फुट चौड़ा करने के निर्देश दिए
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन-2047 के तहत पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक में दिए विस्तृत दिशा-निर्देश
चंडीगढ़, 4 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि पूर्व में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश की 12 फुट चौड़ाई की सभी सड़कों को 18 फुट चौड़ा करने का कार्य मार्च 2027 तक अवश्य पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बृहस्पतिवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के तहत पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए सड़कों का अच्छी हालत में और समुचित चौड़ाई का होना आवश्यक है। इसके लिए पूर्व में की गई मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप प्रदेश में सभी 12 फुट की सड़कों की चौड़ाई को 18 फुट किया जाए। यह कार्य इस वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाए। इस कार्य की स्थिति पूछने पर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस समय प्रदेश में 3240 किलोमीटर लंबी लिंक रोड 12 फुट चौड़ाई की हैं जिन्हें 18 फुट चौड़ा किया जा रहा है। इनमें से 1696 किलोमीटर लंबी सड़कों के चौड़ाकरण का कार्य प्रगति पर है तथा शेष 1544 किलोमीटर सड़कों को इसी वर्ष 18 फुट चौड़ा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता, इन पर साईन बोर्ड, बर्म व सफेद पट्टी लगवाना भी सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में धूल-मिट्टी, व प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के आसपास पेवर-ब्लॉक अथवा घास लगवाया जाए। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रथम चरण हेतु 6 शहरी क्षेत्रों की 368 किलोमीटर लंबाई की 138 सड़कें चिह्नित की गई हैं। इसके तहत सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक व करनाल जिलों में सड़कों के आसपास टाईलें व ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह कार्य नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग की फाटकों को मानव रहित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य अलग-अलग विभागों व रेलवे के माध्यम से किया जा रहा है, कुछ स्थानों पर रेलवे की परमिशन के कारण कार्य पूरे नहीं हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां-जहां रेलवे की अनुमति के कारण कार्य अटके हुए हैं उनकी सूची तैयार करें, वे स्वयं रेल मंत्री से मिलकर इन अड़चनों को दूर करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के स्तर पर किए जाने वाले कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरे करवाए जाएं।
बाईपास के निर्माण कार्यों की समीक्षा की
मुख्यमंत्री ने आमजन की सुविधा के लिए प्रदेश में बनाए जा रहे सभी बाईपास के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में निर्माणाधीन 17 में से 4 बाईपास का निर्माण पूरा हो चुका है, कुछ पर कार्य चल रहा है और कुछ स्थानों पर जमीन की कमी आड़े आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीन अधिग्रहण का कार्य संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से प्राथमिकता से पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में बने एलिवेटिड ट्रैक के नीचे हल्के वाहनों के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।
2028 तक हर भवन पर होगा सोलर पैनल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी भवनों, गोदामों, मार्केट कमेटी के शैड तथा सभी घरों पर सोलर पैनल लगाने की कार्ययोजना बनाई जाए ताकि प्रदेश को बाहर से बिजली खरीदने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि 2028 तक प्रदेश में एक भी भवन ऐसा न बचे जिस पर सोलर पैनल न लगा हो। इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ-साथ निजी कंपनियों की भी मदद ली जाए। इसके लिए आमजन को केंद्र के अलावा प्रदेश सरकार द्वारा भी अलग से सब्सिडी दी जाएगी। औद्योगिक इकाइयों में सोलर पैनल लगाने के लिए आकर्षक योजना तैयार करने और बिल्डिंग कोड में आवश्यक संसोधन करने के संबंध में भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए।
हर 50 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगेगा
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में सभी नए बनने वाले सरकारी भवनों में ईवी चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान किया जाए जिसके लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 50 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक ईवी चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए ताकि आमजन में ईवी वाहनों के प्रति रुझान बढ़े। उन्होंने सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करने की कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए।
जिलों में बनेंगे नए विश्राम गृह
मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र सहित अन्य जिलों में नए विश्राम गृह बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि 15 अगस्त को प्रदेश में एक साथ नए विश्राम गृहों का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में 78 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया विश्राम गृह बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभाग की अन्य कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भी अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती तथा ओएसडी एवं स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अपने 5 साल का रोडमैप एआई टूल पर अपलोड करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन-2047 के तहत पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अगले 5 साले के रोडमैप व कार्ययोजना की करी समीक्षा
चंडीगढ़, 4 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी विभाग हरियाणा विजन 2047 के अंतर्गत अगले 5 साल में किए जाने वाले कार्यों का रोडमैप व कार्ययोजना को इसके लिए तैयार किए गए एआई टूल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि वे स्वयं इसकी व्यापक समीक्षा कर सकें।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बृहस्पतिवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के तहत पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अगले 5 साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को निर्देश दिए कि पुलिस कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता के मकान तैयार करने की कार्ययोजना तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विभागों की अगले 5 साल की कार्ययोजना को एआई टूल पर अपलोड करके उनकी समीक्षा की जाएगी और विकसित देशों की तर्ज पर हर विभाग को विकसित भारत के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग वार्षिक कार्ययोजना के साथ-साथ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक तिमाही किए जाने वाले कार्यों का भी टाइमलाईन के साथ ब्यौरा प्रस्तुत करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रत्येक विभाग की प्रगति की समीक्षा तिमाही आधार पर करेंगे और पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में विभाग द्वारा किए गए कार्यों को परखेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी प्रगति रिपोर्ट बैठक से 2 दिन पहले उनके पास पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि वे उनका अध्ययन करके बैठक में समीक्षा कर सकें।
हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री आलोक मित्तल ने बताया कि वर्ष 1989 में स्थापित हरियाणा पुलिस कॉरपोरेशन द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए 12683 आवास, 165 पुलिस स्टेशन, 21 पुलिस पोस्ट, 26 महिला पुलिस थाने, 13 पुलिस लाईन, 3 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स, 21 पुलिस पब्लिक स्कूल तथा 400 अन्य गैर आवासीय भवनों का निर्माण करवाया गया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन पुलिस स्टेशनों, पुलिस लाइनों और प्रशिक्षण केंद्रों को शत-प्रतिशत आधुनिक संसाधनों से युक्त करे और सभी प्रोजेक्ट में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे। उन्होंने पुराने भवनों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि नए बनने वाले सभी भवनों को विदेशों की तर्ज पर एनर्जी एफिशिएंट तथा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में तैयार करवाए जाएं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री आलोक मित्तल तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी एवं स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
गुरुग्रामवासियों के लिए बड़ी सौगात
एचएसआईआईडीसी एजेंसी करेगी गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल का निर्माण
– ₹1054 करोड़ की लागत से बनेगा सिविल अस्पताल का नया भव्य भवन
– स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दिए निर्माण संबंधी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश
चंडीगढ़, 4 जून — हरियाणा के गुरुग्राम शहर के निवासियों के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर है। शहरवासियों की वर्षों पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग को अमलीजामा पहनाते हुए राज्य सरकार ने सिविल अस्पताल के निर्माण कार्य हेतु एचएसआईआईडीसी को निर्माण एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है।
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस महत्वपूर्ण परियोजना की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि गुरुग्राम की पुलिस लाइन के समीप इस अत्याधुनिक और भव्य अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी और विशाल स्वास्थ्य परियोजना पर लगभग 1054 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार ने इस बड़े प्रोजेक्ट को समय पर और कुशलता से पूरा करने की जिम्मेदारी हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम यानी एचएसआईआईडीसी (HSIIDC) एजेंसी को सौंपी है, जो इस पूरे भवन के निर्माण कार्य की देखरेख करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अस्पताल निर्माण के संबंध में अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
आम जनता को बेहतरीन और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस अस्पताल के बुनियादी ढांचे को दो अलग-अलग चरणों में तैयार करने का खाका खींचा गया है। इसके तहत प्रथम चरण में इस अस्पताल को 400 बेड की क्षमता के साथ तैयार किया जाएगा, ताकि स्थानीय मरीजों को तुरंत आधुनिक इलाज की सुविधा मिल सके। इसके बाद अगले चरण में अस्पताल की क्षमता का विस्तार करते हुए अतिरिक्त 200 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किया जाएगा, जिससे भविष्य में यह एक विशाल और सर्वसुविधायुक्त चिकित्सा केंद्र के रूप में जनता की सेवा कर सकेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस महत्वपूर्ण कार्य की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। इस नए सिविल अस्पताल के बन जाने से गुरुग्राम और आसपास के लाखों लोगों को इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
पीएम सूर्य घर योजना में हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर मिले तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार
बिजली निगमों के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने नई दिल्ली में ग्रहण किए सम्मान
चण्डीगढ, 4 जून – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा के विजन को साकार करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ‘सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना’ का शुभारंभ किया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर आज तीन पुरस्कार प्राप्त किए।
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य में 31 मार्च 2027 तक 2 लाख 22 हजार घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को गति प्रदान करने तथा सौर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के लोकप्रिय ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज के मार्गदर्शन में ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ सहित अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। श्री विज ने पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार बैठकें की और संबंधित अधिकारियों को मार्गदर्शन करते हुए आवश्यक दिशानिर्देंश दिए।
इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप हरियाणा को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम “पीएम सूर्य घर के दो वर्ष – 1 करोड़ छतों तक सौर ऊर्जा का विस्तार” के दौरान तीन अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने हरियाणा सरकार के विशेष ऊर्जा सचिव तथा दक्षिण एवं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह को ये पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर ऊर्जा सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मई 2026 में आयोजित “मंथ ऑफ सोलर” अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हरियाणा को “पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवॉर्ड” के लिए चुना गया। राज्य को मंथ ऑफ सोलर की निम्न श्रेणियों में सम्मान प्राप्त हुआ। अधिकतम उपभोक्ता आवेदन में तृतीय स्थान (17,142 आवेदन), अधिकतम सोलर इंस्टॉलेशन में द्वितीय स्थान (11,983 स्थापना), अधिकतम डिस्कॉम निरीक्षण (यूएचबीवीएन एवं डीएचबीवीएन) में तृतीय स्थान (12,514 निरीक्षण) प्राप्त हुआ।
यह उपलब्धि हरियाणा सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व, ऊर्जा विभाग, राज्य नोडल एजेंसी, उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों (यूएचबीवीएन एवं डीएचबीवीएन) तथा फील्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं क्रियान्वयन साझेदारों के समर्पित और समन्वित प्रयासों का प्रतिफल है।
राज्य सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा।
हरियाणा के विभिन्न बोर्डों एवं आयोगों के नवनियुक्त अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों ने पंचकूला में ग्रहण किया पदभार
पंचकूला में आयोजित समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने किया सम्मानित
पिछले 12 वर्षों में प्रदेश में गरीब कल्याण की दिशा में हुए उल्लेखनीय एवं सकारात्मक परिवर्तन – श्री कृष्ण कुमार बेदी
चण्डीगढ़, 4 जून – हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी तथा विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने आज पंचकूला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड, हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड तथा हरियाणा केशकला एवं कौशल विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों को विधिवत पदभार ग्रहण करवाया।
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