ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਹੋਤਵਾਰ ਸਥਿਤ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ‘ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (22 ਮਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਪੀਕੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
