ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
