ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਸ਼ਿਮਲਾ | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਣਾ ਸੁਖ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
–
ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ, ਦਾਇਰੇ ਸੀਮਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
–
ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
–
ਕੁਝ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਹੈਲਪਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ
ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕ ਵਰਕਰ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
–
ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ
ਹੁਣ, ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ-
ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ/ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ
–
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
–
ਸਿੱਟਾ
ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।