ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਰੌੜਾਂ, ਨੱਡਾ, ਪਾਰਚ, ਸਿਆਣਖ, ਮਾਜਰੀ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਗਲ, ਪੈਰੋਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪਾਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਂ, ਬੁੜਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।