ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ *ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ* *AAP ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਕੰਗ* ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪਰੈਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ 1920 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿਯੂਜ਼: 0
