ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 129) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ) ਸ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 07.07.2026 ਤੋਂ 11.07.2026 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ/ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐੱਨ 17.07.2026 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

• 27.04.2025 ਤੋਂ 15.05.2025 ਤੱਕ (ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ – ਅਨੁਬੰਧ ਏ-2)

• 22.04.2026 ਤੋਂ 05.05.2026 ਤੱਕ (ਆਰਡਰ ਮਿਤੀ 17.04.2026 – ਅਨੁਬੰਧ ਏ-3)

• 20.07.2023 ਤੋਂ 30.07.2023 ਤੱਕ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ – ਅਨੁਬੰਧ ਏ-4)

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (1978) ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਡੀ. ਰਾਮਰਥਨਮ (1967) ਵਰਗੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਰੀਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।