ਪੁਨਰਵਾਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ _3-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ_
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ*
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਯੂਥ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ: ਜੁਲਾਈ 18-31* – ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਪੜਾਅ 2 ਵਿੱਚ: ਸਤੰਬਰ 1-30 – ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸਲਾਹ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ DLSAs ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅ 3 ਵਿੱਚ: ਅਕਤੂਬਰ 1-31- ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ। ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ/ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।