ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ, 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੰਡਨ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਹਨਤੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਦਾ ਅੰਤ
