ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 20,520 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 20,520 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।