ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੌਕਾ

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣਗੇ – ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ- ਵਿਜ

ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ-ਵਿਜ

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ, ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਵਿਜ

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਵਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੱਖੇ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਦਰੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ-ਵਿਜ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਬੋਨਸ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਟਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਖਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਭੱਤਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ, ਆਰਾਮ ਘਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰਫਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀਨੋਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿਵਾਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੌਹਰਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਵਨ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——–