ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਵਾਜ਼, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮੋਰਫ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।