ਯੂਏਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ

UAE ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਨਾਟੋ’ (ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ) ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਓਪੇਕ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦਾ ਓਪੇਕ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਓਪੇਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਏਈ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1960 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਟੈਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ’ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਆਲਮੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੁਆਰਥੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਏਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਤ ਹੁਣ ‘ਓਪੇਕ’ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਯੂਏਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ‘ਕੋਟਾ’ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੁਜੈਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਅੰਤ