*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 67,563 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਪਹਿਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ; ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ; ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ NEET ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ); 16 ਜੂਨ 2026:
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 523 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67,563 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 67,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ।”
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ IT-ਸਮਰੱਥ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਦੌਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 84,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 9000 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕ ਖੁਦ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਦੌਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 84,000 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 9% ਦੀ ਕੀਮਤ 7% ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ 400 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ੀਅਨ ਵਿਰੁਧ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 900 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 2,356 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ।”
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੂਚਾਪੁਰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
*ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ*
2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 67,563 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 523 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 178 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 99 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, 124 ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਪੁਰਸ਼), 64 ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ), 24 ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, 3 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ. ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (16,316), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ (14,723), ਬਿਜਲੀ (8,306), ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (5,681), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ (4,235), ਮਾਲੀਆ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (2,355), ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ (1623), ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖੋਜ (1623), ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।