• ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
• ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
• ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ‘ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਸ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 1.1 ਅਤੇ 1.2 ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SDIP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਮੈਂਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ (ਜਨਰਲ) ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਭਾਵ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਦਸੂਹਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।