ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ; ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
10 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮਾਇਸ਼’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਹਰ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਮਿਲੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 21 ਜੁਲਾਈ 2026:
ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮਾਇਸ਼’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮਾਇਸ’ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 7 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਨਕਦ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀ) ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸਤੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਅੰਕ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,” ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ API-ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਘਰੇਲੂ ਤਸਦੀਕ, ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। “ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। “ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।”