ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
10 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਈ-ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਨੁਸਖ਼ਾ’ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਕੁਚੀਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਕਿਟ ਕਿੱਟ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
‘ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਭ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ:*
ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਾਰਮਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਈ-ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਕੁਚੀਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਟ’ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਈ-ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 7 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸਤੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਪੁਆਇੰਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,” ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੀਓ-ਟੈਗ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ API-ਅਧਾਰਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਟ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।”