ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 632.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3.65 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 2.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, 850 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲਬਧ: ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ:

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 632.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3,65,340 ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,26,822 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਇਲਸਿਸ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਹੱਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 850 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। “ਮੁਆਵਜ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਦੋ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਐਡ-ਆਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੇਦਖਲੀ, ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ, ਉਪ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ।”

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 46.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।”