ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 (ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 2018) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।