*ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18-31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ – ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ: 1 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਲਾਹ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਜੋ ਕਿ 1 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ/ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।