ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ –

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸੁਪਰ ਐਪ’ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ, ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਸ਼. ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 24×7 ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਟੱਚ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਿਓਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੁਪਰ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਐਪ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 120 ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 300 ਸਿਸਟਮ ਜਲਦੀ ਹੀ 50 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ਼. ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਏਕ ਪੇਡ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20,000 ਬੂਟੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਕੰਪੋਸਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਤਕ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਸਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨੂੰ ਥੀਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼. ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਐਮਪੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਮੋ ਸਿਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜੈਅੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।